गावगाड्यातील विकास सेवा संस्था सचिवांचा केडरमध्ये होणार समावेश ◼️ भाऊसाहेब यांना येणार आता अच्छे दिन

------------------------------------------------------------------------------------

मुंबई :( पंढरी- नगरी न्यूज) ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. 2009 सालापूर्वी राज्यात केडर संरचना अस्तित्वात असल्याने विकास सेवा संस्थांच्या दैनंदिन कामकाजासाठी या संस्थांवर जिल्हा केडरमार्फत सचिवांची नियुक्ती करण्यात येत होती.मात्र, 2009 साली वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशी राज्य शासनांनी स्वीकारल्याने केडर संपुष्टात येऊन, सचिव नियुक्तीचे अधिकार विकास सेवा संस्थांना देण्यात आले होते. ही केडर प्रणाली पूर्वीप्रमाणे सुरू करण्यासाठी सातारा जिल्हा बँकेने आग्रही भूमिका घेतल्याने, राज्य शासनाने जिल्हास्तरीय सचिवांना केडरमध्ये सामाविष्ट करून घेण्यासाठी राजपत्र काढून सहकार कायद्यात बदल केले आहेत.

पूर्वीच्या केडर संरचनेत सचिवांचे पगाराचे संपूर्ण व्यवस्थापन करण्यात येत होते. शासनाच्या निकषानुसार जिल्हा बँकांचे पीककर्ज वाटप, मध्यम व दीर्घ मुदत कर्जाचे वसूलपात्र हप्ते विचारात घेऊन, शेकडा 15 पैसे बँकांकडून वर्गणी घेऊन सचिवांच्या पगाराचे व्यवस्थापन करण्यात येत होते. केडर सचिवांना प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युइटी, विमा संरक्षण आदी सुविधा मिळत होत्या.

राज्य शासनांनी 2009 साली वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्याने केडरचे अस्तित्व संपुष्टात येऊन, सचिव नियुक्तीचे अधिकार विकास सेवा संस्थाना देण्यात आले. जिल्हा उपनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची मान्यता घेऊन, संस्था सचिवांची नियुक्तीची कार्यवाही अंमलात आणण्यात आली.

केडर सचिवांच्या कामकाजावर जिल्हा बँकांचे नियंत्रण होते; परंतु संस्था नियुक्त सचिवांवर नियंत्रण नव्हते. जिल्हास्तरीय सचिवांच्या पगारामध्ये एकसूत्रता आणि नोकरीची शास्वती राहिली नाही. नवीन पंच कमिटी आपल्या मर्जीतील सचिवांच्या नियुक्तीसाठी आग्रही भूमिका ठेवत असल्याने जिल्हा बँकांच्या कर्ज पुरवठा सुरक्षिततेवर प्रश्न निर्माण झाले होते.

या सचिवांच्या समस्या आणि बँकेच्या कर्जास निर्माण होणारा धोका विचारात घेऊन, सातारा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष खा. नितीन पाटील, उपाध्यक्ष अनिल देसाई, संचालक रामराजे निंबाळकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, पुनर्वसन व मदत मंत्री मकरंद पाटील, प्रभाकर घार्गे, राजेंद्र राजपुरे, इतर संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ राजेंद्र सरकाळे यांनी या समस्या शासन स्तरावर मांडल्या.

जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून गेल्या चार वर्षांपासून सहकार मंत्र्यांना निवेदने देऊन, पूर्वीप्रमाणे केडर संरचना व्हावी यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. या महत्त्वपूर्ण विषयाकडे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील व सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. केडर पुनर्स्थापनेसाठी तावरे यांनी शासनास प्रस्ताव पाठवून, बँकने मांडलेल्या अडचणींची दखल घेतली.

जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने आग्रही भूमिका घेतल्याने, राज्य शासनाने केडर पुन्हा सुरू करून, जिल्हास्तरीय सचिवांना त्यामध्ये सामाविष्ट करून घेण्यासाठी राजपत्र काढले आहे. त्याप्रमाणे सहकार कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. राज्यात केडर संरचना अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून लवकरच अंतिम आदेश काढण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे जिल्हास्तरीय सचिवांच्या पगारात एकसूत्रता राहणार असून, नोकरीची शास्वती मिळणार आहे. जिल्हा बँकाचे प्रशासकीय नियंत्रण राहणार असल्याने विकास सेवा संस्थांच्या कामकाजात शिस्त येणार आहे. या निर्णयाचे जिल्हा केडर सचिव संघटनेचे अध्यक्ष संदीप कदम व सहकार्‍यांनी स्वागत करून, शासन आणि जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाला धन्यवाद दिले आहेत.