केंद्रीय अंदाजपत्रक हे चक्क आगामी निवडणुकांचाच जाहीरनामा- प्रसिद्ध अर्थशास्त्र, प्रा .एन .डी बंडगर

---------------------------------------------------------------------------------

सोलापूर (पंढरी नगरी न्यूज ) केंद्रीय बजेट हे,दारिद्र्य,बेरोजगारी, महागाई, शेतकरी, अकुशल कामगार, नोकरदारांची निराशा करणारा मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या टर्म मधील शेवटचे बजेट (BUDGET) अर्थात अंदाजपत्रक 1 फेब्रुवारी 2024/25 या आर्थिक वर्षातील  केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सितारामन यांनी आपल्या कार्यकाळातील 6 वे तर 73 वे केंद्रीय अंदाजपत्रक सादर केले.

या केंद्रीय अंदाजपत्रकामध्ये गेल्या दहा वर्षांमध्ये एकूण 10 अंदाजपत्रके आजपर्यंत मोदी सरकारने मांडलेली आहेत. प्रत्येक वर्षी नवीन घोषणा, नवीन योजना, यांची मोठ्या प्रमाणात खैरात होते. परंतु संपूर्ण भारताची परिस्थिती वेगळी आहे निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून  अंदाजपत्रक जाहीर करत असताना गेल्या दहा वर्षांमध्ये एक वेळी अंदाजपत्रकामध्ये प्रत्येक वर्षी ज्या ज्या घोषणा झाल्या. त्याला बगल देण्याचे काम सातत्याने झाले आहे. खरंतर कोरोना नंतर जगासह भारतामध्ये प्रत्येक क्षेत्राची परिस्थिती नाजूक बनली आहे. मागील अंदाजपत्रकामध्ये व सुरुवातीला काळया पैशाचा घोषणा केली, नोटबंदी, GST, नंतर 2022 ला शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट, हमी भाव तिप्पट, अशी घोषणा केली, दोन कोटी रोजगाराची घोषणा केली, समृद्ध भारताची घोषणा केली, हित भारत, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, कौशल्य विकास, पंतप्रधान रोजगार योजना,दिनदयाल उपाध्याय योजना,आयुष्यमान भारत,कदम स्वच्छता की ओर, अनेक घोषणा अक्षरशः कागदावरच राहिल्या की काय? अशी परिस्थिती सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. त्याचं कारण असं की भारतीय राज्यघटनेच्या 112 व्या कलमानुसार केंद्रीय अंदाजपत्रक जाहीर करणे बंधनकारक असते. आणि तो प्रत्येक भारतीयांचा संविधानाचा अधिकार आहे. आज विचार केला तर गेल्या 10 वर्षांमध्ये महागाईने सर्वसामान्य माणूस अक्षरशः मेटाकुटीला आला आहे. सध्याचा महागाईचा 4.87% दर आहे. सर्वसामान्य लोकांना जगणे मुश्किल झाले आहे.यावर अर्थसंकल्पात विशेष काही नाही.आज भारतामध्ये 80 कोटी लोक स्वस्त धान्य दुकानाचा आधार घेतात. सध्याचे भारताचे दारिद्र्याचा दर 2018/19 नूसार-21.02% आहे. 140 कोटी लोकसंख्येपैकी 80 कोटी लोकांना स्वस्त धान्याचा आधार घेऊन जीवण जगावे लागते आहे. म्हणजे भारताची दारिद्र्याची स्थिती काय आहे हे लक्षात येते.

भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील सगळ्यात मोठे आव्हान  हे वाढती बेरोजगारी आहे. भारताचा बेरोजगारीचा दर चिंताजनक आहे. त्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 13.87% इतकी लोकसंख्या बेरोजगारीच्या खाईत आहे. भारतामध्ये दरवर्षी फक्त 1.09 % लोकांनाच रोजगार दिला जातो. याच्यासाठी बजेटमध्ये विशेष असं काही दिसत नाही. 2011 मध्ये भारताचा बेरोजगारीचा दर हा 02 .11% एवढा होता. तो आज 13.87 एवढा आहे. जवळ 11.76 टक्क्याने जास्त आहे. अचानक परिस्थिती गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारतामध्ये दिसून येते.
कुशल व कुशल कामगारांची हालत अतिशय भयावह आहे. मनाप्रमाणे अपेक्षेप्रमाणे काम मिळत नाही. मिळाले  तर ते परवडणारे नाही.

बजेट मध्ये नोकरदाराची  मोठी निराशा झाली आहे. नोकरदाराची टॅक्स सवलतीची अपेक्षा होती.पण टॅक्स मध्ये कोणतीही सवलत दिली नाही. मात्र महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढवली जाते.नोकरदार वाढत्या महागाईचा व बदलत्या जीवनशैलीचा सामना करताना अडचणीचा सामना करावा लागतो. शेतकऱ्यासाठी अंदाजपत्रकामध्ये विशेष काही नाही केवळ आगामी निवडणुकीचा जाहीरनामा सादर केलेला आहे. भारतात गेल्या तीन महिन्यांमध्ये 2892 शेतकऱ्यांनी आपली जीवन यात्रा संपवली आहे. शेतकरी सर्व बाजूंनी अडचणीत आहे. बाजूला महागाई वाढलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला हमीभाव नाही. पिक विम्याची हमी नाही. बदलत्या वातावरणाचा परिणाम आहे. शेतीच्या पाण्याची, पावसाची चिंता आहे.अशा आस्मानी संकटात भारतीय शेतकरी भरडून निघत आहे. बजेट मधील घोषणा या केवळ कागदापुरत्या  मर्यादित आहेत.
हे अंदाजपत्रक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निवडणुकीचा जाहीरनामा सादर केलेले अंदाजपत्रक आहे.

◼️ अंदाजपत्रकातील ठळक घडामोडी-

1) अंदाजपत्रकानुसार 2 कोटी घरे बांधली जाणार?
2) 2047 पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र करण्याचे उद्दिष्ट?
3) पायाभूत सुविधाच्या विकासासाठी 11.01 टक्क्यांनी वाढवून 11.11 ला कोटी रुपये करण्यात येणार?
5) युवकासाठी  50 वर्षे व्याज मुक्त कर्ज यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा निधी स्थापन केला जाणार?
6) पर्यटन क्षेत्राच्या वाढीसाठी सरकारकडून सकारात्मक उपक्रम राबवले जाणार?
7) कृषी क्षेत्रासाठी 1.27 लाख कोटी रुपयांची निधीची तरतूद
8) तेलबियाच्या देशांतर्गत उत्पादन वाढीला चालण्या देण्यासाठी खाद्य तेलाच्या बाबतीत भारताला स्वावलंबी बनवणार?
9) दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक व्यापक कार्यक्रम तयार करण्यात येणार?
10) आरोग्यासाठी 90658 कोटीची तरतूद महिला व बाल विकास मंत्रालयासाठी 26 हजार कोटींची तरतूद
11)  महिलांना लखपती दीदी बनवण्याची लक्ष???
12) सूर्योदय योजनेअंतर्गत सर्व घरावर सौर ऊर्जा प्रणाली बसवण्याचे उद्दिष्टे??
इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रणालीसाठी पूरक वातावरण तयार करण्यावर भर.

शालेय शिक्षणासाठी विक्रमी 73 हजार कोटीची तरतूद
केंद्रीय अंदाजपत्रकामध्ये वरील घोषणांची बरसात करण्यात आली यातील काही योजना आशादाही आहेत. परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यानंतरच या योजनेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला कितपत फायदा होईल. देशाच्या सर्वसमावेशक विकासाचा संकल्प मांडणारा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करत असताना पायाभूत सुविधा,हरित ऊर्जा,आवास योजना ,पर्यटन, ग्रीन इकॉनोमी सोबत आर्थिक विकासाला गती, नव्या पिढीच्या सुधारणा, वेगाने पुढे नेण्याची कटिबद्धता, युवा महिला,गरीब शेतकरी या चार प्रमुख जातीच्या कल्याणाला आपले सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगत अर्थमंत्री यांनी पुन्हा पाच वर्षासाठी आमचा जनादेश असणार असा विश्वास व्यक्त केला. तर बघूया या अंदाजपत्रकाचा लाभ- तोटा कितपत होतो या. एका बाजूला भारतामध्ये आराजकता आहे. असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.आजही भारतामध्ये तरी खेड्याची अर्थव्यवस्था मग शेतमजूर,कुशल- कुशल कामगार मध्यमवर्गीय,नोकरदार वर्ग वाढती महागाई,जीएसटी सारखी कर रचना, नैसर्गिक आपत्ती परिस्थिती, बेरोजगारी 65 कोटी तरुणांमध्ये नैराश्य  बाजारपेठेमध्ये उद्योग व्यवसायामध्ये व्यवसायामध्ये शांतता. वाढती वित्तीय तूट, आर्थिक विषमता,परकीय कर्जाचा बोजा, महिलांची असुरक्षितता, शेतकरी आत्महत्या, अशा अनेक समस्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रासलेली आहे.या सर्व संकटातून अर्थव्यवस्था बाहेर केव्हा येणार कोण जाणे ?