एसटी बस सेवा डिझेल अभावी बंद पडणार ? महामंडळाकडून भीती व्यक्त; उच्च न्यायालयाने दिले 'हे' आदेश

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

पुणे (पंढरी नगरी न्यूज ) राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहचलेल्या एसटी म्हणजेच 'लालपरी'ला लागणारे इंधन यापुढे सवलतीच्या दरात मिळणार नाही, अशी नोटीस इंधन कंपनीने एसटी महामंडळाला नोटीस पाठवली. यानंतर एसटी महामंडळाने तत्काळ उच्च न्यायालयात धाव घेत इंधन अभावी एसटी बंद पडले अशी भीती व्यक्त केली.उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत एसटी बसेसला लागणार डिझेल पुरवठा अखंडित सुरू ठेवण्याचे आदेश इंधन कंपनीला दिले आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळासह राज्यात लालपरीने प्रवास करणाऱ्या जनतेला दिसाला मिळाला आहे.

एसटी बसेसला इंधन पुरवठा करणाऱ्या कंपनीने मागील आठवण्यात (18 ऑगस्ट) एसटी महामंडळाला नोटीस पाठवताना इंधन दरवाढीचे कारण देत यापुढे सवलतीच्या दरात इंधन पुरवठा करणार नसल्याचे सांगितले. याशिवाय एसटी बसेससाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलती तसेच क्रेडिट सुविधा 21 ऑगस्टपासून बंद करू, असेही म्हटले होते. इंधन कंपनीच्या नोटीसविरोधात एसटी महामंडळाने तत्काळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. एसटी महामंडळाने इंधन कंपनीविरोधात 'कमर्शियल आर्बिट्रेशन' याचिका दाखल केली.

एसटी महामंडळाकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मंगळवारी (22 ऑगस्ट) न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्यापुढे सुनावणी पार पडली. यावेळी एसटी महामंडळातर्फे वकील नितेश भुतेकर आणि शैलेश नायडू यांनी तर, इंधन कंपनीतर्फे वकील सुनील गांगण यांनी बाजू मांडली. यावेळी नितेश भुतेकर यांनी इंधन कंपनीच्या 18 ऑगस्टच्या नोटीसीवर जोरदार आक्षेप घेतला. त्यांनी म्हटले की, राज्याच्या कानाकोपऱ्या एसटी महामंडळ सेवा देत आहे. समाजाच्या प्रत्येक घटकाचा विचार करून आणि सर्वसामान्य प्रवाशांच्या सोयीसाठी विविध उपाय योजना राबवून महामंडळाने आपली सेवा अविरत सुरू ठेवली असल्याचे नितेश भुतेकर यांनी सांगितले.
****************************************************
उच्च न्यायालयाने इंधन कंपनीला डिझेल पुरवठा बंद न करण्याचे दिले आदेश
****************************************************
एसटी महामंडळाची बाजूने युक्तिवाद करताना नितेश भुतेकर यांनी म्हटले की, इंधन कंपनीकडून एसटी महामंडळाच्या 198 आगारांच्या ठिकाणी डिझेल पुरवठा केला जातो. एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात 16 हजारांपेक्षा जास्त बसेस आहेत. या बसेसना सध्या इंधन कंपनी दैनंदिन तत्त्वावर 8 लाख 50 हजार लिटर डिझेल पुरवत आहे. महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेली एसटी संपूर्ण राज्यभरात आणि शेजारच्या राज्यांतही सेवा देते. या सर्व सेवेचा विचार करता एकूण 48 लाख किमी अंतरावर एसटीच्या बसेस धावतात. या बसेसमधून दररोज जवळपास 54 लाख लोक प्रवास करतात, या सर्व बाबींकडे वकील नितेश भुतेकर यांनी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले.    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^     इंधन दरवाढीनंतर डिझेल पुरवठा बंद खंडित करणे चुकीचे ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ इंधन कंपनीच्या नोटीसवर बोलताना नितेश भुतेकर म्हणाले की, महामंडळाने इंधन कंपनीसोबत 15 मार्च 2019 रोजी एक करार केला होता. त्या करारानुसार इंधन कंपनीने महामंडळाच्या बसेससाठी डिझेल पुरवठा करताना क्रेडिट सुविधेसह अन्य काही सवलती देण्याचे मान्य केले होते. मात्र त्यानंतर इंधन दरवाढीचे कारण देत एसटी महामंडळाचा डिझेल पुरवठा खंडित करणे चुकीचे आहे, असे नितेश भुतेकर यांनी म्हटले. न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी भुतेकर यांच्या युक्तीवादाची दखल घेत इंधन कंपनीला एसटी बसेसचा डिझेल पुरवठा बंद न करण्याचे आदेश देताना कंपनीच्या नोटीसीला स्थगिती दिली आहे.

उच्च न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले?

न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी एसटी महामंडळाच्या याचिकेवर निकाल देताना म्हटले की, इंधन कंपनी एसटी महामंडळासोबत केलेल्या करारातील अटी-शर्तींचे पालन करण्यास बांधील आहे. कंपनीने करारात ठरल्याप्रमाणे एसटी बसेससाठी डिझेल पुरवठा सुरू ठेवावा. याशिवाय इंधन कंपनीने राज्यभरात धावणाऱ्या एसटी बसेसना आधीच्या करारानुसारच सवलतीच्या दरात इंधन पुरवठा करणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर बसेसमध्ये डिझेल भरताना तीन ते पाच दिवसांपर्यंतची दिली जाणारी क्रेडिट सुविधाही (डिझेलचे पैसे देण्यासाठी मुदत) अखंडित सुरू ठेवावी. तसचे एसटी महामंडळाच्या याचिकेवर उत्तर सादर करण्यासाठी कंपनीला दोन आठवड्याची मुदत दिली. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी 13 सप्टेंबरला होणार आहे.