केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांना ६० लाख टन साखर निर्यातीला दाखवला हिरवा कंदील!

____________________________________________________

राज्यातील ऊस उत्पादकांना होणार  फायदा.. ____________________________________________________

दै.पंढरी नगरी न्यूज : एक ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या यंदाच्या साखर हंगामात  महाराष्ट्राला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. साखर निर्यातीबद्दलच्या  उलट-सुलट चर्चेला पूर्णविराम देत केंद्र सरकारने नुकतेच साखर निर्यात धोरण  जाहीर केले.

त्यानुसार देशातून मेअखेर ६० लाख टन साखर निर्यातीसाठी सरकारने हिरवा कंदील दाखवलाय.

तसेच यंदा साखर निर्यातीसाठी राज्यनिहाय कोटा जाहीर करण्यात आला आहे. देशातून निर्यात होणाऱ्या साखरेत महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक असेल, असे सध्याचे चित्र आहे. राज्यातून मेअखेर सुमारे २० लाख टन साखर निर्यात होण्याची शक्यता आहे. त्याचा राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होण्याचा अंदाज आहे.

केंद्र सरकारने साखर निर्यातीचा कोटा जाहीर केल्यानंतर साखर कारखान्यांनी तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. कारखान्यांनी साखर निर्यातीसाठी करार करण्याचा धडाका लावला आहे. सरकारचे धोरण जाहीर झाल्यानंतर चारच दिवसांत कारखान्यांनी जवळपास १० लाख टन साखर निर्यातीचे करार केले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत साखरेच्या किंमती चढ्या असल्याचा फायदा भारतातील कारखानदारांना मिळत आहे.

भारत हा साखरेचा जगातील सगळ्यात मोठा उत्पादक आहे तर निर्यातीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे भारतातील साखरेच्या बाबतीत होणाऱ्या घडामोडींचा जागतिक बाजारावर थेट परिणाम होतो. परंतु आक्रमक साखर निर्यातीमुळे देशातील साखरेचा शिल्लक साठा कमी होण्यासाठी मदत होईल. त्यामुळे कारखान्यांना साखर विक्रीतून पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्याचा थेट फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. कारण शेतकऱ्यांना वेळेवर एफआरपी मिळण्यासाठी स्थिती अनुकूल होईल.

केंद्र सरकारने २०२२-२३ या वर्षासाठी ६० लाख टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी दिलीय. त्यासाठी कोटा पध्दत जाहीर केली आहे. सरकारने निर्यातीबद्दल स्पष्ट धोरण जाहीर केल्यामुळे साखर कारखानदार खुश आहेत, परंतु कोटा पध्दतीत अन्याय झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील कारखानदारांनी नाराजी व्यक्त केलीय. कारण केंद्राने राज्यनिहाय कोटा देताना निर्यातीच्या संधी कमी असूनही उत्तर प्रदेशला जास्त कोटा दिलाय.

तर साखर उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या आणि गेल्या हंगामात देशातील निम्म्यापेक्षा जास्त साखर निर्यात करणाऱ्या महाराष्ट्राला कमी कोटा मिळालाय. उत्तरेतील राज्यांच्या दबावाला बळी पडून केंद्राने कोटा जाहीर केलाय, अशी टीका होतेय. परंतु कारखान्यांना कोटा अदलाबदल करण्याची मुभा देण्यात आलीय. त्याचा महाराष्ट्रातील कारखान्यांना फायदा होणार आहे.

सध्या जागतिक बाजारात साखरेचे दर आकर्षक आहेत. भारतातील साखर कारखान्यांना प्रति टन दोन हजार ते तीन हजार रूपयांचा प्रिमियम रेट मिळत असल्याने कारखानदारांची निर्यातीसाठी लगबग सुरू आहे. महाराष्ट्रातून मेअखेर सुमारे २० लाख टन साखर निर्यात होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्थानिक बाजारापेक्षा किंमती चढ्या आहेत.

त्यामुळे या वाढीव दराचा फायदा उठविण्यासाठी कारखाने सज्ज आहेत. नोव्हेंबरअखेर राज्यात ४० लाख टन साखर उपलब्ध असेल, असा अंदाज आहे. निर्यात कराराला वेग आला असून, त्याचा सर्वाधिक फायदा राज्यातील कारखाने घेत आहेत.

मुंबईतील ग्लोबल ट्रेडिंग हाऊसच्या डीलरने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, "सरकार त्यांचं धोरण कधी जाहीर करणार म्हणून साखर उद्योग डोळे लावून बसला होता. आणि सरकारने त्यांचं धोरण जाहीर करताच, कारखानदारांनी, व्यापाऱ्यांनी लागलीच सौदे करायला सुरुवात केली." आता कारखान्यांना निर्यातीसाठी जो ६० लाख टनांचा कोटा मिळालाय तो डिसेंबरच्या अखेरीपर्यंत संपून जाण्याची शक्यता आहे. मार्च अखेरपर्यंत शिपमेंटमध्ये वाढ होऊ शकते, असं मुंबईस्थित डीलरने सांगितलं.

गेल्या हंगामात भारताने ११० लाख टनाहून अधिक साखर निर्यात केली होती. पण बहुतांश निर्यात ही महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील कारखान्यांमधून झाली होती. पण विशेष म्हणजे देशातील साखरेच्या दुसऱ्या सर्वात मोठ्या उत्पादक राज्याला म्हणजे उत्तरप्रदेशातील कारखान्यांनाही यावेळी निर्यातीचे वेध लागलेत. कारण निर्यात होणाऱ्या साखरेला जास्तीचे दर मिळतायत असं आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संस्थेच्या नवी-दिल्लीस्थित डीलरने सांगितलं.

"यंदा सगळ्यांनाच निर्यात करायची आहे पण कोटा मर्यादित आहे" असंही या डीलरने सांगितलं. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन च्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राने साखर निर्यातीसाठी ६० लाख टनाचा कोटा मंजूर केला असला तरी दुसऱ्या टप्प्यात आणखी ३० लाख टनाचा कोटा जाहीर होण्याची शक्यता आहे.