शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये वादावादी ?
तानाजी रंगनाथ जाधव 
_____________________________________________________
मंजूर कामं रद्द केल्यानं भाजप आणि शिंदे गट आमने सामने आलेत.
_____________________________________________________
मुंबई;(प्रतिनिधी) : महाविकास आघाडी सरकार उलथवून टाकत शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आलं. मात्र आता याच सरकारमध्ये अंतर्गत धुसफूस सुरू असल्याची बातमी समोर आलीय.
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येऊन जेमतेम १०० दिवसही उलटले नाहीत तोवर सरकारमधली अंतर्गत धुसफूस समोर आलीय. याला कारण ठरलंय शिंदे गटाच्या आमदारांची रद्द झालेली कामं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आपल्या गटाच्या आमदारांची मंजूर केलेली १ हजार कोटींची कामं ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी रद्द केली आहेत.
एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्रीपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर सर्व खाती आपल्याकडे असताना ही १ हजार कोटींची कामं मंजूर केली होती. मात्र २५१५ अंतर्गत असलेल्या कामांसाठी केवळ ३०० कोटींचं बजेट होतं. त्यामुळे फडणवीसांकडे असलेल्या वित्त खात्यानं आणि महाजनांच्या ग्रामविकास खात्यानं ही कामं रद्द केली आहेत. विशेष म्हणजे यात तब्बल ८२ कोटींची कामं ही अब्दुल सत्तार यांच्या मतदारसंघातील होती. कामे रद्द झाल्यानं शिंदे गटातल्या आमदारांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. मात्र सत्तारांनी नाराजी नसल्याचं सांगितलंय.
शिंदे गटाच्या आमदारांची कामं रद्द होण्यामागे मिरा भाईंदरमधल्या निर्णयाची पार्श्वभूमी असल्याचं बोललं जातंय. बुधवारी नगरविकास विभागानं मिरा भाईंदर महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील नगरसेवक स्वेच्छा निधीची वाढीव तरतूद आणि महासभेत आर्थिक, प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांची यादी रद्द केली.
महत्वाचं म्हणजे या कामांची यादी महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी भाजपने मंजूर केली होती. यातून मुख्यमंत्री शिंदेंनी भाजपला एकप्रकारे धक्का दिल्याचं बोललं जातंय. तर या शिंदे-फडणवीसांमधल्या शह-काटशहाच्या राजकारणाचा फटका मविआच्या आमदारांनाही बसलाय. आधीच राज्यातला सत्तासंघर्ष टिपेला पोहचलाय. त्यात आता ही कामं रद्द करून सरकारमध्येच अंतर्गत कुरघोडीचं राजकारण सुरू झालंय. या वादात सामान्य जनता भरडली जाऊ नये हीच अपेक्षा.
